Tuesday, 20, April, 2021

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि अबको सरकार कसको ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फाल्गुण ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ वहस सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २३ गते बोलाइएको छ । पुनर्स्थापनाको पक्षमा देशभर खुशियाली छाएको छ तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनी पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताले भने चित्त दुखाएका छन् । सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरे पनि उनीहरुले अब पनि राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अस्थिरता कायम रहने सम्भावना बढेकाले त्यसलाई रोक्न आफूले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदम चालेको भन्दै आएका छन् । उनले संविधानको रक्षा गर्न, विधिको शासन स्थापित गर्न र विकासको गतिलाई तिब्रता दिन यो निर्णय लिएको भने पनि त्यो पक्कै पनि जनताको पक्षमा थिएन । ओलीले पार्टी भित्रैबाट आफूलाई काम गर्न नदिएको र बाध्य भएर यो निर्णय लिएको भनेर जनतालाई फेरि पनि ढाँट्दै आएका छन् । आफु प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुले काम गर्न दिएनन् भनेर भन्नु अव्यवहारिक भएको अर्को पक्षले टिप्पणी गर्दै आएको छ । ओलीले देश र जनताको पक्षमा आफुले गर्न खोजेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अर्को पक्षले नदिएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले गत ३ गते सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा आफूले तीन वर्षको कार्याकालमा गरेका महत्वपूर्ण उपलव्धिबारे जानकारी गराएका थिए । उनले अर्को पक्षले सरकारलाई कहिल्यै पनि सहयोग नगरेको, प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि नै सधैं विरुद्धमा मात्र आवाज बोल्दै आएको र राम्रा निर्णय गर्न खोज्दा अवरोध गरेको भन्न छोडेका छैनन् । नेकपाको दाहाल –नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री आफ्नै कारण कमजोर भएको, सधैं व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर काम गर्दै आएको, पार्टीभित्र कहिल्यै पनि छलफल नगरेकोले नै ओलीको यो अवस्था आएको भनेर व्याख्या गरेको छ । ओलीले भनें सधैं पार्टीको बैठक भन्दै अर्को पक्षले बोलाउने गरेको र त्यता जाँदा कतिपय काम गर्न बाधा परेको भनेर भन्दै आएका छन् । ओली २०७४ साल फाल्गुण ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि निर्देशन गरेको छ ।

ओलीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेको र बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार निर्माण हुने सम्भावना नभएकाले संविधानमा सरकार गठनसम्वन्धी भएका अन्य प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री नभए देश नै संकटमा पर्ने र अरुले सरकार चलाउन नसक्ने भनेर हावादारी गफ गर्दै आएका उनको लागि पौष ५ गतेबाट दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषण गर्न पनि थालिएको छ । ओलीले आफूले वैशाखमा घोषणा गरेको निर्वाचनमा आफ्नो दुई तिहाई आउने र बाँकी काम पूरा गर्ने भन्दै जनतालाई फेरि पनि आश्वासन दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुँदा अहिलेको अवस्थामा उनी अल्पमतमा पर्ने छन् । दाहाल–नेपाल समूहले अर्को पार्टी बनाए भने ओलीको सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । ओली र नेकपाको अर्को पक्षले पनि कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् ।