Wednesday, 24, February, 2021

सरकार काम चलाऊ कि नचलाऊ ?

काठमाडौं । सरकारले विवादका बीच बुधवार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको भन्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा शपथग्रहण समारोहमा गएनन् ।

केही दिनअघि सभामुखले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस भएकाहरुलाई फिर्ता गर्न सरकारलाई भनेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायका पाँच प्रमुख र अरु सदस्य नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद भएपछि केही सदस्यले भने त्यतिबेला नै असहमति जनाएका थिए । त्यतिमात्र होइन उनीहरुले सदस्य पनि परित्याग गरेका छन् । ओलीले आफूखुशी नियुक्त गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सरकारले निर्वाचन गर्ने भने पनि जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विवादित नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो लाग्न नसक्दा पनि निर्वाचनको विषयमा अन्यौलता कायमै छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा आधिकारिक फैसला नगरेपछि दलहरु पनि अलमलमा छन् । संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा ‘निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री रहने छैन’ भनिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको सदस्य छैनन्, त्यसो हुँदा उनी प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले ‘काम चलाउ’ सरकार घोषणा गरेको भए मात्र ओली वैध रुपमा प्रधानमन्त्री रहन्थे । उनले राजीनामा नदिएपछि ओली पहिलेकै जस्तो आफू प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्नुलाई वैध मानिँदैन । तर ओलीले भने विभिन्न विभाग, निकाय र आयोगमा मनपरी नियुक्त गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि उनले भूमी समस्या समाधान आयोगमा जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्तालाई अध्यक्ष र सदस्य मनोनीत गरेका छन् ।