Thursday, 03, December, 2020

सिभिल हस्पिटलका कर्मचारीको आन्दोलन अझै जारी, कर्मचारी भन्छन् – अब अन्याय सहन्नौं

काठमाडौं, नयाँबानेश्वरको मिनभवनस्थित सिभिल हस्पिटलका पीडित कर्मचारीहरुले आज १३औं दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

नियमितझैं उनीहरुले शुक्रबार अपरान्ह १ बजेदेखि सवा १ बजेसम्म १५ मिनेट हस्पिटलको गेटमा विभिन्न लेखिएको प्लेकार्डसहित नौ बुँदे माग राखेर धर्ना दिएका छन् ।
हस्पिटलमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा विभिन्न तह र विभागका गरी २६४ कर्मचारी सोह्र दिनदेखि धर्नामा सहभागी छन् । उनीहरु चारदेखि बाह्र वर्षसम्म सेवा गरिसकेका कर्मचारी हुन् । अरु समय बिरामीको सेवा र विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने र खाजा समयमा धर्नामा बस्ने गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघ सिभिल हस्पिटल ईकाइका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । अध्यक्ष धिमालले १३औं दिनमा आन्दोलन चलिरहँदा पनि सिभिल हस्पिटल प्रशासनले बेवास्त गरेको र जायज माग राखेर शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रम चलाउँदा समेत पीडित कर्मचारी, नर्स, चिकित्सकहरुलाई हेपाह दृष्टिकोण राखेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘सरकारकै नियम अनुसार पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकार पाएका छैनौं’ रियलपाटीसंग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘अधिकारको लडाई अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ आन्दोलनकारीको जायज मागलाई प्रशासनले सुुनुवाई नगरे कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने चेतावनी उनले दिए ।

लोक सेवा उत्तिर्ण गरेर करारमा आएका कर्मचारीलाई हस्पिटलले तोकिएको समय (चार वर्ष) बितिसक्दा पनि स्थायीको प्रक्रियामा लगेको, करारका कर्मचारीले सरकारको तोकेको ‘बेसिक’ तलब नपाएको, ग्रेड वृद्धि तथा उपदान नदिएको, स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित गराएको आन्दोलित कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनीहरु दिनहुँ आन्दोलनमा युनिफार्ममै सहभागी हुँदै आएका छन् ।

८० जना दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई चाडपर्वमा थप सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सुत्केरी कर्मचारीलाई सरकारले तोकेबमोजिम ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिइनुपर्ने लगायत माग आगडि सारेका छन् । उनीहरुका अनुसार हाल यहाँका सुत्केरी कर्मचारीलाई हस्पिटलले ६० दिन मा बिदा दिँदै आएको उनीहरुको भनाई छ ।

माग सम्बोधन गर्नेबारे हस्पिटल प्रशासनले आलटाल गरेमा कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अध्यक्ष धिमालले बताए । उनीहरुले आफ्नो माग भदो १५ मै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेका छन् ।