Friday, 23, April, 2021

अमेरिकी ग्लोबल ग्याग रुलले अन्य देश जस्तै नेपालमा पनि असर परेको छ – कृपा

काठमाडौं, अमेरिकी सरकारले २०१७ देखि लागु गरेको ग्लोबल ग्याग रुलका कारण विश्वमा नै असर पारेको छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा झनै प्रभावित भएको छ । अमेरिकी सरकारले परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका क्षेत्रमा दिदै आएको सहयोग रासी कटौती गरेपछि त्यसको असर देखीएको हो ।

प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले गरेको एक अध्ययनले सो  कुरा  बताएको छ । कृपाले आइतबार जुम पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो । ग्याग रुलले गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रजनन् अधिकारमा कमी ल्याउनुका साथै नेपालका नागरिक समाजको आवाजलाई कमजोर बनाएको अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता एवं कृपाका सहनिर्देशक डा. महेश पुरीले बताए । उनले भने, ‘यसका अलावा, यो नीतिले आर्थिक अनुदानको कमि हुनुका साथै विभिन्न संस्थाहरु र नागरिक समाजहरु बीचको साझेदारी, सहकार्य र आवाजलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।’

नेपालमा युएसएआईडीको सहयोगमा संचालित परिवार नियोजनसंग सम्बन्धीत कार्यक्रम सिफो २ बन्द भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै डा. पुरीले देशका विभिन्न भागमा सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाहरु पनि आर्थिक अभावले कटौती हुदै गएको अध्ययनले देखाएको बताए ।

यस अध्ययनमा ३७ जना सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्वार्ता लिईएको थियो । अध्ययनले देखाए अनुसार विस्तारित ग्लोबल ग्याग रुलको कार्यान्वयन पश्चात यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारका सेवाको उपलब्धता र पहुँच तथा उपयोगमा अन्तर आएको छ र यसले मुख्य रुपमा सिमान्तकृत र सेवाको पहुँच बाहिरका जनसंख्यालाई असर पुर्याएको देखाएको छ ।

डा. पुरीका अनुसार ग्याय रुपका कारण स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरुलाई प्रदान गरिने परिवार नियोजन सम्बन्धी तालिम र परिवार नियोजनका साधनहरुकोआपूर्तिमा असर पु¥याएको छ जसले गर्दा सेवाको गुणस्तर घटाएको, प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको संजाल र साझेदारीमा अवरोध ल्याएको र नागरिक समाजले एकजुट भएर प्रभावकारी र कुशलतापुर्वक गर्ने कार्यहरुलाई सिमित बनाएको छ ।

यस नीतिका प्रावधानहरु पालना नगरेका कारण चार वटा संस्थाहरुले आफ्नो आर्थिक स्रोत गुमाउनुपरेको, अन्य साझेदारीहरुको विकल्प कम भएको तथा अन्य संस्थागत स्रोत र कार्यक्रमहरु कम गरिरहनु परेको अध्धयनमा उल्लेख छ ।