Friday, 23, April, 2021

मिचिएको भूमि फिर्ताको माग गर्दै दार्चुलामा अनशन बस्दै डा. गोविन्द केसी

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले भारतसँगको सीमा समस्या र मुलुकको स्वास्थ्यसहितका आधारभूत सेवाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै फेरि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्।

दार्चुलामा रहेका डा.केसीले यही २० जेठदेखि दुई दिन अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। यसअघि उनी विभिन्न समयमा काठमाडौंका साथै जुम्ला, इलाम र डडेल्धुरामा अनशन बसिसकेका छन्।

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा। केसीले सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न र मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्दै भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया तत्काल थाल्न माग गर्दै अनशन बस्ने बताएका हुन्।

सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती नेपाली भूभागका बासिन्दाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको उचित व्यवस्था गर्ने हो भने सीमा रक्षा र राष्ट्रियता प्रवर्द्धन स्वतःहुने उनले बताए । भारतले नेपालको सीमा मिच्नु उसको समेत हितमा छैन भनेर बुझाउन सरकारले सक्नुपर्छ। दुवैतिरका सरकारहरुले राष्ट्रवादका नारा उछालिरहने अनि दुवैतिरका नागरिक भोक र रोगसित लडिरहनुपर्ने अहिलेको अवस्था मुठीभर शासक बाहेक कसैको पनि हितमा छैनू, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डा. केसीले प्रचलित अभ्यास अनुसार लिम्पियाधुरादेखि आउने महाकाली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुनुपर्ने समेत बताएका छन्।

भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको समाचार आएसँगै मुलुकमा राष्ट्रवादी नाराहरु लागिरहे पनि सीमाक्षेत्रमा पुगेर नागरिकको पीडा बुझ्ने चासो नेताहरुमा नभएको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

दुर्गम भेगका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बाटा र नजिकमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा नागरिकहरुले कन्तबिजोग भोगिरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुर्गमसहित देशभरका नागरिकहरु अहिले एकातिर कोरोनाभाइरसको सन्त्रासमा रहेको र अर्कातिर लकडाउन ९लकडाउन० का कारण अन्य रोगका बिरामीले पनि उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको डा. केसीले उल्लेख गरेका छन्।

डा.केसीले विगतमा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार सबै माग पूरा गर्न, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति लगायततका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन, गेटा मेडिकल कलेजलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

साथै, सीमा रक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको भन्दै भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव समेत दिएका छन्।