Saturday, 28, November, 2020

राष्ट्रकोे भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।

राज घिमिरे
युवा नेता तथा समाजसेवी

नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नै भूभाग बनाएर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चौतर्फीं विरोध भइरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुको यस विरोधमा एकमत रहेको छ । जसरी पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा पहल आवश्यक छ भनिरहेका छन् । तर मजबुत तरिकाले भारतसंग सिधा सिधा वार्ता भने हुन सकेको छैन ।

नेपालसँगको सीमा विवादमा भारतले सक्रियता देखाएको छैन । नेपालमा यत्तिका भारतविरोधी प्रदर्शन भइरहदा पनि भारत मौन रहनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नै भूभाग बनाएर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदी सीमा भएपनि अतिक्रमण गरी कालापानी क्षेत्रको तीन सय ६० वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतकै नक्साभित्र समेटेपछि सीमा विवाद थप  उत्कर्षमा पुगेको हो ।

नेपालसँगको सीमा विवादमा भारत समाधान उन्मुख हुन नखोजेको समेत यस घटनाले फेरि प्रस्ट्याएको छ ।भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेपछि सरकार र सरकारबाहिर रहेका दलहरुको भारतविरुद्ध आक्रोशपूर्ण वक्तव्य सार्वजनिक भइरहेको छ ।

त्यतिमात्र नभइ भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत सर्वत्र आक्रोश फैलिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भारतको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति सम्पूर्ण नेपालीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन् ।

हालै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सीमा दुरूस्त रहे नरहेको, सीमा स्तम्भको अवस्था पत्ता लगाउने र हराए नहराएको एकीन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको जानकारी दिएका छन् । यसबारे सरकारले उच्चस्तरीय सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सिमामा रहेका भारतीय सेनालाई फिर्ता लैजान भारतलाई उर्दि जारी गरिसकेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा कसैलाई नछाड्ने बताएका छन् ।

यसैगरी नेपलाी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यस विषयमा सहमत देखिन्छन् । उनीहरुमात्रै होइन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो नेपालकै रहनुपर्छ भन्नेमा सबै नेपालीहरुको एकमत रहेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि नेपालको भुभाग मिचिएको बारे सबै गम्भीर छन् ।

नेपाल सरकारले तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर उक्त भूभाग फिर्ताका लागि गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोबारे कहीँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ ।

अब यो समस्या समाधानका लागि सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने खाँचो छ । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ । साथै, कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूगोल रक्षा गर्न तत्काल भारतसँग प्रष्ट रुपले वार्ता गर्नु जरुरी छ ।

लेखक ललितपुर जिल्लाका नेकपाका युवा नेता हुन् ।