Saturday, 28, November, 2020

अरुको भुमी छुदैँनौ र हाम्रो जमिन पनि लिन दिदैनौं

समीर नेपाल

नाकाबन्दी पछि क्रमशः सामान्यिकरण तर्फ अघि बढिरहेको नेपाल भारत द्वीपक्षीय सम्बन्धमा भारतले नेपालको भूमीलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर पुनः नेपाललाई झस्क्याएको छ।

नेपाल भारत बिशेष सम्बन्धलाई आफू अनकूलको ब्याख्या गर्दै आफ्नो हस्तक्षेपकारी कदमका रुपमा व्यबहार गर्ने भारतीय रबैयैलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टले २०२६ सालमा यसरी प्रतिवाद गरेका थिए।

एकातिर नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेक पोस्ट कायम राखिरहने र अर्को तिर तराईको सुस्ताको भू–भाग अतिक्रमण जारी राख्ने भारतीय हेपाह रबैयालाई भारतीय नेतृत्वले ५० बर्ष अघि नेपाल भारत बिशेष सम्बन्धका रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई जायज ठहराउने धृष्टता गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टले भारतीय बिदेश मन्त्री दिनेश सिंह नेपाल आएर विशेष सम्बन्धको तर्क गरि भारत फर्के लगत्तै सन् १९६९ जून २४ मा ुराईजिङ नेपाललाईु अन्तर्वार्ता दिँदै भारतीय ब्याख्याको उक्त विशेष सम्बन्धको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएर उनले बिशेष सम्बन्धका नाममा नेपालले भारतीय सुरक्षाका लागि आफ्नो सार्वभौमसत्ता संग सम्झौता नगर्ने उद्घोष गर्दै भारतलाई उसको सैन्य मिसन र उत्तरी क्षेत्रमा रहेका चेकपोष्ट हटाउन माग गर्दै उनीहरु जून उद्देश्यका लागि आएका थिए त्यो पूरा भईसकेकाले तिनीहरु फिर्ता हुनुपर्छ र हट्नैपर्छ भन्ने सरकारलाई समेत महसुस भएको दोहर्याएका थिए।

त्यसपछि भारतले उत्तरी सीमामा रहेका आफ्ना चेक पोष्ट हटायो र केही समय पछि ब्यापार वाणिज्य सन्धी नविकरण नगरि पहिलो पटक नेपाल माथी केही समय नाकाबन्दी समेत लगायो।

त्यो भन्दा पहिलाको पनि इतिहास हेर्ने हो भने सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार पनि कालीनदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमाना हो । सन्धिको आर्टिकल ५ अनुसार कालीनदी वारिका नावी, गुन्जी र गर्ब्याङ गाउँ नेपालमा पर्छन् ।

वि.स.२०१८ सालमा माथि उल्लेखित तीनवटै गाउँमा नेपालले जनगणना गरेको थियो । यसले पनि कालीनदी नै नेपाल र भारतको वास्तविक सीमाना हो भन्ने देखाउँछ ।

नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो लिपुलेक होइन तर सन् १९६२ मा भारतीय सेनाले नेपाली भूमी कालापानी कब्जा गरेर बसेपछी उसले एकतर्फी रुपमा लिपुलेकलाई नै आफ्नो र चीन बीचको सीमाका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको हो त्यसैको परिणाम सन् २०१५ को उनिहरुको सम्झौता हो।

सन् १९६० को शुरुआत तिरै भारतीय फौजले कब्जा गरेको कालापानी बारे ३ दशक भन्दा बढि सन् १९९० को मध्य सम्म आम नेपाली जनमानस अनभिज्ञ थिए तर उता भारतले भने सन् १९६५ यता चीन संगका आफ्ना हरेक आधिकारिक दस्तावेजमा लिपुलेकलाई आफ्नो सीमा मानेर उ संग पत्राचार गरिरहेको भेटिन्छ ।

कालापानी विवादित भूमी नभई त्यो नेपालको अभिन्न अंग हाम्रो आफ्नै भूमी हो। भारतले एकतर्फी रुपमा सेना राखेर कब्जामा लिएको कालापानीको वर नै उसले कालन्तरमा काली नदिको कृतिम मुहान नै खडा गरि स्थायी रुपमा हडप्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्यो ।

कहिले आफ्नो नक्सामा त्यो भूभाग राख्दै त कहिले अर्को छिमेकी चीन संग सम्झौता गरि अब बिवादित कहलाउने स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँदैछ जून उसले बैधता दिलाउने करिव करिव अन्तिम चरणको खेल हो।

विशाल भूभाग रहेका छिमेकीहरुले विशाल हृदय बनाएर प्रस्तुत हुने हो भने सीमाको कुनै समस्या होइन तर यहाँ त नेपालको भूभाग नै अनाधिकृत रुपमा कब्जा गरि बैधता दिलाउने प्रयास गर्नेहरु संग यस्तो अपेक्षा गर्नु उचित नहोला।

चीन सँग सगरमाथाको विवाद थियो त्यसलाई नेपालले उतिबेला कुटनैतिक पहलले समाधान गर्न सफल पर्यो तर पछिल्लो समय चीन समेत नेपालको भूभागमा नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नदिई भारत संग त्यही भूभागलाई पार्ने गरि संयुक्त बक्तब्य निकालेको अवस्था छ।

दक्षिण छिमेक संग सीमा बार्ताको टेबलमा बस्नु पूर्व हाम्रा राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले प्रण गरुन् कि अब उप्रान्त बिगतमा झैँ आफू दम्पतीका चिकित्सा इलाज र आफ्ना सन्ततिका शैक्षिक वृत्ति विकासका लागि फेरि छिमेकका खुफिया एजेन्सी र सामान्य कर्मचारी संग हात फैलाउने छैनौं भन्ने।

यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक बर्गले उपचार मुलुकमा गराउँदैन आफू दम्पतीको उपचारका लागि उतै लाग्छ त्यस्तै त्यही बर्गले आफ्ना सन्ततिलाई यहि मुलुकमा शिक्षा पनि दिँदैन र स्वाभीमान गिराएर मागेको छात्रवृत्तिमा उतै पढाउँछ।

त्यसैले त मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको खडेरी छ तर सुधारमा यो बर्ग कहिल्यै लाग्दैन र त्यही समाजवाद तर्फ जाने संविधानले निस्चित गरेको चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षा जनतालाई सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनका लागि एउटा डा। गोविन्द केसीले पटक पटक अनशन गर्नुपर्छ र सुनुवाई हुँदैन।

अचेल त सुनिन्छ पस्चिमा राष्ट्रको नेपालका स्वार्थ बढे संगै यिनका लागि आवासीय फ्ल्याट अब पस्चिमा मुलुकमा त्यतै पुगेका तिनका सन्तान मार्फत तिनैकै खुफीया एजेन्सीबाट तयार छन् रे त्यसैले त जग्गाको भाउ यसरी बढ्दा नि यो बर्गलाई कुनै मतलब छैन।

विवादित नभएको भूभागलाई विवादित बनाउने  छिमेकी संग नेपाल दृढताका साथ कुटनैतिक पहल गर्न आवश्यक छ।सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्  । विवादित नभई हाम्रै भूभाग हो भन्नेमा पहिले अडियोस त्यसपछि थप प्रक्रियाको थालनी गरोस्।