Friday, 27, November, 2020

लोक सेवा आयोगमा ७५ प्रतिशत दरखास्त घट्यो

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ७५ प्रतिशत कम दरखास्त परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ५ हजार ९ सय ७० पदका लागि विज्ञापन खुलेको थियो । तर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असार मसान्तको अवधिमा जम्मा १ हजार १ सय ७४ पदमा विज्ञापन खुलेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष विज्ञापन नै कम खुलेकाले दरखास्त पनि कम परेको आयोगले जनाएको छ ।

लोक सेवा आयोगको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७६ असार मसान्तसम्म आयोगबाट सम्पादित काम कारबाही समेटिएको छ । यो प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाइएको छ ।

शीतलनिवासमा मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले यस वर्ष विज्ञापन कम खुलेकाले आफूहरु फुर्सदिला भएको बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत कम दरखास्त परेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउँदै मैनालीले भने, ‘यस वर्ष हामीले विज्ञापन होलिडे मनायौं ।’

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको नियुक्तिपछिको यो पाँचौ प्रतिवेदन हो । आयोगको पहिलो प्रतिवेदन २०१६ सालमा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ हजार ९ सय ७० पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने संघतर्फ कुल १ हजार १ सय ७४ पदका लागि विज्ञापन खुल्यो र यो विज्ञापनमा कुल १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० दरखास्त पर्यो६ । दरखास्त संख्या यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत कम हो ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका कारण सरकारबाट न्युन संख्यामा मात्र विज्ञापन खुलेकाले दरखास्त पनि कम परेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।

गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा भने दरखास्तको बाढी नै लाग्यो । स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन खुलेकामा पाँच लाख २८ हजार ९ सय ६८ दरखास्त परेको आयोगको तथ्यांक छ ।

गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि खरिदार पदमा सबैभन्दा बढी ६४ हजार ७ सय ३३ दरखास्त परेका छन् । बढी दरखास्त परेका अन्य पदहरुमा क्रमशः नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतलगायत छन् ।

उम्मेदवारको स्थायी ठेगानाको आधारमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा २९ प्रतिशत दरखास्त परेको छ । नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा नै ९२ (प्रतिशत) भएको लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुवेदीका अनुसार सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरुमा क्रमशः सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सिरहा छन् । सबैभन्दा कम दरखास्त परेका जिल्लाहरुमा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, पश्चिम नवलपरासी र डोल्पा छन् ।

नियुक्तिका लागि सबैभन्दा धेरै सिफारिस हुने जिल्ला सर्लाही छ भने कम सिफारिस हुनेको सूचीमा तेह्रथुम छ । सर्लाहीपछि क्रमशः रौतहट, रुकुमपूर्व, गुल्मी, स्याङ्जा र सुर्खेतमा धेरै उम्मेदवारहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

सबैभन्दा कम सिफारिस हुने जिल्लाहरुमा क्रमशः तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक र मुगु छन् । मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र रसुवा जिल्लाबाट भने कुनै पनि उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा कुल ४ हजार ५ सय ७४ उम्मेदवारहरु स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन्, जसमा महिला १ हजार ४ सय ४८ ९३२ प्रतिशत० र पुरुष ३ हजार १ सय २६९६८ (प्रतिशत) छन् ।

दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको औसत उमेर २६ वर्ष र नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेहरुको औसत उमेर २९ वर्ष छ ।

गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी संख्यामा २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारले दरखास्त दिएका छन् । यो उमेर समूहबाट ३५ प्रतिशत दरखास्त परेको आयोगको रेकर्ड छ । दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर भने २६ वर्ष छ ।

यस वर्ष लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमध्ये न्याय सेवा कानुन समूहको उपसचिव ९दलित समावेसी समूह० पदका लागि एउटा पनि दरखास्त परेन ।

यस वर्ष आयोगले संघअन्तर्गतका कूल एक हजार १ सय ७४ पदका लागि २ सय ५७ वटा विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो, जसअन्तर्गत समावेशी प्रतियोगितातर्फ कूल ३ सय २६ पदका लागि विज्ञापन भएको थियो ।

समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू भएदेखि हालसम्म १२ वर्षको अवधिमा २१ हजार ५ सय ४६ जना उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
आयोगबाट सञ्चालित परीक्षाहरुमा अनियमितता गर्ने ६५ जना उम्मेदवारहरुलाई बिभिन्न किसिमका कारबाही गरिएको छ, जसमा ८ जना महिला र ५७ जना पुरुष छन् ।

प्रतिवेदन अवधिमा आयोगको कार्यसम्पादनका लागि ५७ करोड ३३ लाख बजेट खर्च भएको र २६ करोड राजश्व संकलन भएको आयोगको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल ९७ वटा निकायमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व छ । लोक सेवाले ०७५/७६ को अवधिमा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका समेत गरी कुल २८ वटा निकायका ३ हजार ४६ विज्ञापनबाट २४ हजार ४ सय ७२ पद संख्याको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति प्रदान गरेको छ ।