Sunday, 17, November, 2019

विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दवाव, भारतको दबाव ‘नाजायज’ – वैदेशिक व्यापारविज्ञ

काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परिक्षणमा नेपाल सरकारले कडाइ गरेपछि भारतमा खैलाबैला मच्चिएको छ । भारतीय राजदूतावासले नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएर आपत्ति जनाउनुले यो विषयमा भारतलाई टाउको दुखेको छ ।

असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । यससँगै भारतीय तरकारी र फलफुलको आयात प्रभावित भएपछि दूतावासले चासो देखाएको हो । निर्यात अवरोधले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उसले नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरुलाई बारम्बार भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा अवरोध गरेको समाचार नौलो होइन । तर, यसपाली भने ठीक उल्टो परिस्थिति देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।

नेपालले आफ्नो परिवर्तित निकासी पैठारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको १२ औं दिनमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपालले विभिन्न विश्व ब्यापार संगठन ९डब्लुटिओ० र अन्तराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि ९आईपीपीसी० को बर्खिलापमा गएर निकासी पैठारी आदेश परिवर्तन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

तर, वैदेशिक व्यापारका जानकारहरु भने भारतले नेपाललाई यसरी सिधै दवाव दिनु हस्तक्षेपकारी नीति भएको बताउँछन् ।

एक पूर्वसचिवले भने, ‘नेपालमा आउने उत्पादनको यथोचित परिक्षण गर्न भारतलाई सोधिरहनु पर्दैन ।’

पूर्व वाणिज्य सहसचिव रविशंकर सैजु भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नेपालको नीति मान्दिनँ भन्न भारतले नमिल्ने बताउँछन् । विश्वका विभिन्न देशले आ–आफ्नै मापदण्ड तय गर्ने भन्दै सैंजुले नेपालमा भन्दा अन्य देशको नीति अझै कडा भएको उल्लेख गरे ।

‘अमेरिकाजस्तो उदार अर्थतन्त्र भएको देशले पनि आयातमा कडा नीति अंगालेको छ,’ उनले भने, ‘भारत आफैंले पनि बिना परिक्षण विदेशी उत्पादन देश भित्र्याउँदैन ।’

क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परिक्षण गर्ने निकासी पैठारी नीति नेपालको पहिल्यैदेखि अहिले बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो । नाकामा कडाईसँगै नेपालले आफ्नोतर्फ पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्नेमा सैंजुको जोड छ ।

पूर्व वाणिज्यमन्त्री गणेशमान पुनले पनि भारतले पत्र पठाएर दवाब दिनु उचित नभएको बताए । नेपालमा आउने तरकारी तथा फलफूलको परिक्षण गर्न पाउने हक नेपालको भएको उनको भनाइ छ ।