Saturday, 19, October, 2019

औपचारिक रुपमै फिर्ता भयो गुठी विधेयक

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट गुठी सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ को चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता हुने जानकारी गराएकी थिइन् । गुठी विधेयकले धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गरेको भन्दै राजधानीका नेवारी समुदायले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको थियो ।

विधेयकमा के छ ?
गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने कुरामा विधेयक केन्द्रित छ। गुठी विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा९४०मा उक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसले सम्पूर्ण गुठीयारको अधिकार खोसेको छ।

त्यस्तै गुठी विधेयको दफा २३ले गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले कायम रहेका गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने दफा २३ को (१)मा उल्लेख छ।

‘उपदफा (१) बमोजिम राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चलअचल सम्पति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ’ सोही दफा २३ कै उपदफा (२)मा भनिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट गुठी सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ को चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता हुने जानकारी गराएकी थिइन् । गुठी विधेयकले धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गरेको भन्दै राजधानीका नेवारी समुदायले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको थियो ।

विधेयकमा के छ ?

गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने कुरामा विधेयक केन्द्रित छ। गुठी विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा९४०मा उक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसले सम्पूर्ण गुठीयारको अधिकार खोसेको छ।

त्यस्तै गुठी विधेयको दफा २३ले गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले कायम रहेका गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने दफा २३ को (१)मा उल्लेख छ।

‘उपदफा (१) बमोजिम राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चलअचल सम्पति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ’ सोही दफा २३ कै उपदफा (२)मा भनिएको छ।