Friday, 04, December, 2020

एडिबीको ऋण लगानीमा हुने ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले भाग लिन नसक्ने अवस्था किन आयो ?

सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले पछिल्लो समय राखेको मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायी नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा समावेश हुन नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । दातृ निकायको ऋण सहयोमा सञ्चालन हुने आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको मापदण्ड नै नपुग्ने गरी प्रावधान राखिएपछि नेपालकै निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएको हो ।

एडिबी मुख्यालयका केही अधिकारी र नेपाल सरकारका उपल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता प्रावधान राखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विदेशीलाई मात्रै नेपाली ठेक्का सुम्पिन सुनियोजित रुपमा प्रावधान बनाइएको भन्दै नेपाली ठेकेदार कम्पनीले आपत्ति जनाएका हुन् । आफ्नै देशमा निस्केको ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चर्सका रूपमा्समेत काम गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नयाँ प्रावधानका कारण पछिल्लो समय भएका ठेक्कापट्टामा नेपाली कम्पनीहरू ठेक्का प्रतिश्पर्धामै उत्रिन नसक्ने अवस्था छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा साउथ एशिया सबरिजनल इकोनिमिक्स कोअपरेशन (एसएएसइसी) परियोजनाअन्तर्गत कन्चनपुर कमला सडक निर्माणको लागि गरिएको ठेक्का सूचना । उक्त निर्माणका लागि दुईवटा चरणहरू निर्धारण गरी पहिलो चरणमा हाल चालु रहेको २ लेनको सडकलाई ४ लेनको बनाउने र दोस्रो चरणमा चालु सडकको मर्मत गर्ने कार्यका लागि ठेक्का निकालिएको छ ।

उक्त टेण्डरको प्रयोजनार्थ सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले नेपाललगायत विभिन्न ६७ वटा मुलुकलाई टेण्डरमा योग्य भनिएको छ । तर, उक्त दस्तावेजको मूल्यांकन र योग्यता मापदण्ड शीर्षकमा न्युनतम औसत वार्षिक कारोवार रकम क्रमशः ५ अर्ब ५८ करोड र ६ अर्ब ३७ करोड निर्धारण गरी प्रत्येक पार्टनरलाई सो को २५ प्रतिशत र एउटा पार्टनरलाई सो को ४० प्रतिशत माग गरिएको छ । यो कारोवार अंकभन्दा कम कारोबार भएका निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रकृयावाट बञ्चित गरिएको छ ।

वोलपत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीको औषत न्यूनतम वार्षिक निर्माण कारोबार करिब रू ६ अर्ब ३७ करोड अनिवार्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक जोइन्टभेन्चरमा काम गर्ने साझेदारले विगत पाँच वर्षभित्र आफ्नो सेयर बराबरको २ अर्ब ४० करोड बराबरको एउटा सडकको कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, साझेदारीमा काम गर्ने साझेदार कम्पनीले माग गरिएको औषत वार्षिक निर्माण टर्नओभर २५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । निर्देशनालयको यही प्रावधानका कारण टेण्डर प्रक्रियामा कुनै पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
नेपालमा हुने सडक आयोजनामा विभिन्न निर्माण कम्पनीले टुक्रा–टुक्रा गरेर काम गर्दै आएको जान्दाजान्दै पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड राखेर षड्यन्त्रपूर्वक बञ्चित गराउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतमा मुद्दा

देशभित्रै टेण्डर प्रक्रियामा बञ्चित गरिएको विरोधमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट मुद्दा लगिरहेका अभिवक्ता गोपाल पाण्डेय नेपाली कम्पनीलाई पन्छाएर देशको ठूलो धनराशी वाह्य कम्पनीमार्फत् विदेश पठाउनु गम्भीर गल्ती भएको बताउँछन् । यसले राज्यको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने उनको तर्क छ ।

मुद्दा लडिरहेका अर्का एक अधिवक्ता भन्छन् ‘नेपालमा विदेशी ऋण ल्याउने, अनेक प्रावधान राखेर नेपाली निर्माण कम्पनीलाई नै वञ्चित गर्ने र विदेशी प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनी ल्याएर पैसा बाहिर पठाउने, तर निर्माणका लागि लिएको ऋण चाहिँ नेपालीले तिर्नुपर्ने हुँदा मुलुक चर्को घटामा जान्छ ।’

मिलेमतोमै ठेक्का दिने सम्झौता

नेपालमा हुने विकास निर्माणमा कतिपय अवस्थामा आयोजना छनोट गर्दौ नै चलखेल हुने गरेको छ । नेपालमा एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनामा ठेक्का कसलाई दिने भनेर एडिबीकै मूख्यालय मनिलामा सहमति गर्ने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।
एडिबी मुख्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेपाल सरकारका उपल्लो निकायका कर्मचारीबीच ठेक्का कुन विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सहमति गरेरमात्र आयोजना तय गर्ने गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीेले विगत देखि नै लगाउँदै आएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अनेकन मापदण्ड र प्रावधान राखिदिएर आफूले चाहेको विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का पारी मोटो रकम कमिसन लिने र बाँड्ने गरेको अर्का एक निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । आफ्नै देशमा निस्केको कुनैपनि ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चर्समा समेत काम गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायी कम्पनी योग्य नहुने गरी ठेक्का प्रकाशित हुनु नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारी र एडिबीका केही कर्मचारीको मिलेमतो भएकोे ती निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा आएर चलखेल गर्दा विभिन्न निकायको आँखा लाग्ने र नेपाली निर्माण कम्पनीले सुरूमै एकमुष्ट कमिशन नदिने हुँदा सुरूमै कुन विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने भन्ने सहमति गरेर सोहीअनुसार प्रावधान राख्ने गरिएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा निस्किने ठेक्कामा कुनै पनि नेपाली ठेकेदार सामेल हुन नसक्ने गरी प्रावधान बनाएर विदेशी ठेकेदारलाई मात्रै टेण्डर डकुमेन्ट निकाल्नु आफैंमा गैरकानुनी, शंकास्द र राष्ट्रमाथिकै घात भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कागजातको अनुगमन गर्ने कसले ? कागजात किनेर बनाइन्छ जोइन्ट भेन्चर्स

त्यसोत नेपालमा हुने ठेक्कामा विदेशी जोइन्ट भेन्चर्स भन्दै उनीहरूका पनि कागजात पेश गरिन्छन् । तर, ती कागजात सही हुन् या गलत भन्ने अनुगमन निकै फितलो छ । नेपालमा भारत, चीन, अष्टे«लियादेखि इजरायलसम्मका कम्पनीहरूले जोइन्ट भेन्चर्सका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूका कागजात सही हुन् या गलत कुनै मूल्यांकन भएको पाईंदैन । अझ चाइनिज कम्पनीका कागजातमा त झनै अन्यौलता हुँदै आएको छ । चाइनिज अक्षरमा हुने ती कागजातको अनुगमन तथा जाँच नै हुने गरेको छैन । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशी निर्माण व्यवसायी कम्पनीको कागजातको फोटोकपी प्राप्त गरेबापत करोडौँ रकम विदेशी निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई बुझाइरहेका छन् । मोटो रकम बुझाएर कागजात माग्ने र उनीहरूलाई विदेशी जोइन्ट भेन्चर्स भन्दै नेपालमा काम दिंइदै आएको छ । यही फोटोकपी कागज पाएबापतको कमिशनमा मात्रै वार्षिक अर्बौ रकम विदेश पलायन भइरहेको छ । अझ पछिल्लो समय त केही माफियाहरूले विभिन्न मुलुकका निर्माण कम्पनीहरू सक्कली हुन् या नक्कली थाहा नहुने कागजातको फोटोकपी संकलन गरेर ठेक्कामा १२÷१५ कम्पनीको प्रतिश्पर्धा भएकोजस्तो देखाउने गरेका छन् । तर, वास्तविकतामा कुनै एउटा कम्पनीले यतिसम्म रकममा ठेक्का दिएमा घाटा छैन भनी डिपिआर देखाउने परिपाटीको विकास भइरहेहको छ । यसले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणको ठुलो रकम बाहिर गइरहेको छ ।

देशमै काम गर्न नपाए नेपाली निर्माण कम्पनीले कसरी बढाउलान् क्षमता ?

विदेशी निर्माण कम्पनी आफ्नो देशमा आएर काम गरेजस्तै हरेक नेपाली निर्माण कम्पनीको चाहना हुन्छ, उनीहरूजस्तै पूजी बलियो होस्् र क्षमता अभिवृद्धि होस् । तर, नेपालभित्रकै ठेक्कापट्टामा विदेशीलाई पोसेर नेपाली कम्पनीलाई वञ्चित गर्दा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कसरी हुने ? बरु भएकै लगानी पनि टाट पल्टिने अवस्था आउने खतरा छ । बरू जोइन्ट भेन्चर्समा काम गर्दा नेपालीहरूको क्षमता बढ्थ्यो र उनीहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिती हुने थियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्राउन सहज हुने थियो र सम्वृद्ध मुलुकको नारालाई केही भएपनि टेवा पुग्ने थियो । तर, सरकारी अधिकारीहरू भने मुलुकभित्रका ठेक्कापट्टामा नेपालीहरूलाई नै वञ्चित हुनेगरी प्रावधान बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू टाट पल्टने र विदेशी ठेकेदारले काम गर्दा मुलुकको रकम बाहिरिने खतरा बढी छ ।

अदालतबाट समेत न्याय नपाएको गुनासो

त्यसो त कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफुहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रवृति मौलाउँदा न्यायालयबाट समेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा सुरूमै मोटो कमिशन पाइने भएकाले अनेक जालझेलपूर्ण प्रावधान राखिएको बताउँछन् । उनीहरू अदालत जाँदासमेत न्याय नपाएको गुनासो गर्छन् । यस्ता खालका मुद्दामा किन अदालतले समयमै निर्णय दिंदैन या रोक्न सक्दैन भन्ने प्रश्नमा एकजना अधिवक्ता भन्छन् ‘सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ र डर छन् । अदालतले कुनै आदेश दियो, अदालतले विकास निर्माणको काममा अबरोध गर्यो भन्ने हावा पिटिन्छ र अदालतको हुर्मत लिने काम हुन्छ । तर, काम गरिन्छ राष्ट्रको हित बिपरित । यसकारण अदालत पनि विवादमा आउन नचाहेको हुनसक्छ ।’